विद्यापीठ कायद्यात तातडीने बदल करा
म. टा. प्रतिनिधी , पुणे
डॉ. अनिल काकोडकर , डॉ. अरुण निगवेकर आणि डॉ. राम ताकवले यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांच्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करा , असे निर्देश राज्यपाल आणि राज्य विद्यापीठांचे कुलपती के. शंकरनारायणन यांनी मंगळवारी दिले. त्यामुळे विद्यापीठ कायद्यातील बहुप्रतीक्षित बदल आणि कॉलेजांचा बोजा हलका करण्यासाठी विद्यापीठांचे विभाजन या प्रक्रियांना गती येणार आहे.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची संयुक्त मंडळाची (जेबीव्हीसी) वार्षिक बैठक मंगळवारी मुंबईत पार पडली. त्या वेळी राज्यपालांनी सरकारला याबाबत निर्देश दिले. उच्च शिक्षणातील सुधारणांबाबत शिफारशी करण्यासाठी डॉ. निगवेकर , डॉ. ताकवले आणि डॉ. काकोडकर यांच्या समित्या नेमल्या होत्या. तिन्ही समित्यांनी अहवाल सादर करून वर्ष लोटले. मात्र , त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्यपालांच्या निर्देशांमुळे या अहवालांवरील धूळ आता तरी झटकली जाईल , अशी आशा व्यक्त होत आहे. या अहवालांतील सूचना अमलात न आणल्यास उच्च शिक्षण क्षेत्राला त्याचे विपरीत परिणाम भोगावे लागतील , अशा परखड शब्दांत राज्यपालांनी मंगळवारी टिप्पणी केली.
' राज्यात येणारी परदेशी गुंतवणूक लक्षात घेता उच्च शिक्षणाचाही अधिक विस्तार होणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने विद्यापीठांना यासाठी सर्वतोपरी साह्य करावे. जागतिक स्पर्धेत टिकून राहायचे असेल , तर राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढला पाहिजे ,' असे राज्यपालांनी सांगितले.
विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांच्या मसुद्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून , एक महिन्यात हा मसुदा मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येईल आणि येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात येईल , अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री टोपे यांनी दिली.
व्होकेशनल , क्रीडा विद्यापीठे लवकरच
राज्यात लवकरच व्यवसाय प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास विद्यापीठाची ; तसेच क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे सर्व विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रम , परीक्षा पद्धती यामध्ये एकसूत्रता आणण्याचाही प्रयत्न केला जाईल , असे त्यांनी नमूद केले.
Librarian
Nitin Joshi
म. टा. प्रतिनिधी , पुणे
डॉ. अनिल काकोडकर , डॉ. अरुण निगवेकर आणि डॉ. राम ताकवले यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांच्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करा , असे निर्देश राज्यपाल आणि राज्य विद्यापीठांचे कुलपती के. शंकरनारायणन यांनी मंगळवारी दिले. त्यामुळे विद्यापीठ कायद्यातील बहुप्रतीक्षित बदल आणि कॉलेजांचा बोजा हलका करण्यासाठी विद्यापीठांचे विभाजन या प्रक्रियांना गती येणार आहे.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची संयुक्त मंडळाची (जेबीव्हीसी) वार्षिक बैठक मंगळवारी मुंबईत पार पडली. त्या वेळी राज्यपालांनी सरकारला याबाबत निर्देश दिले. उच्च शिक्षणातील सुधारणांबाबत शिफारशी करण्यासाठी डॉ. निगवेकर , डॉ. ताकवले आणि डॉ. काकोडकर यांच्या समित्या नेमल्या होत्या. तिन्ही समित्यांनी अहवाल सादर करून वर्ष लोटले. मात्र , त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्यपालांच्या निर्देशांमुळे या अहवालांवरील धूळ आता तरी झटकली जाईल , अशी आशा व्यक्त होत आहे. या अहवालांतील सूचना अमलात न आणल्यास उच्च शिक्षण क्षेत्राला त्याचे विपरीत परिणाम भोगावे लागतील , अशा परखड शब्दांत राज्यपालांनी मंगळवारी टिप्पणी केली.
' राज्यात येणारी परदेशी गुंतवणूक लक्षात घेता उच्च शिक्षणाचाही अधिक विस्तार होणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने विद्यापीठांना यासाठी सर्वतोपरी साह्य करावे. जागतिक स्पर्धेत टिकून राहायचे असेल , तर राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढला पाहिजे ,' असे राज्यपालांनी सांगितले.
विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांच्या मसुद्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून , एक महिन्यात हा मसुदा मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येईल आणि येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात येईल , अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री टोपे यांनी दिली.
व्होकेशनल , क्रीडा विद्यापीठे लवकरच
राज्यात लवकरच व्यवसाय प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास विद्यापीठाची ; तसेच क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे सर्व विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रम , परीक्षा पद्धती यामध्ये एकसूत्रता आणण्याचाही प्रयत्न केला जाईल , असे त्यांनी नमूद केले.
Librarian
Nitin Joshi
No comments:
Post a Comment